‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा हुने ताका केहि
विद्वान मित्रहरुले तर्क राखेका थिए, स्थानिय निकाय सकेसम्म दलिय राजनीतिबाट मुक्त
हुनुपर्छ र त्यो कुरा संबिधान मै ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ| केहि गरि नगरप्रमुख वा
गाउँप्रमुखमा त्यस्तो हुन सकेन भनेपनि वडा प्रतिनिधिहरु र त्यो भन्दा तलका पदहरुमा
राजनीतिक उपस्थिति हुनुहुदैंन | नेपालको सामाजिक चालचलन, पहिचान र स्थानिय सामान्य
विकास निर्माणमा समेत दलिय राजनीतिले पुर्याउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई गहिरो
गरि विश्लेषण गर्दा यो विचार अत्यन्त सान्दर्भिक थियो | तत्कालिन नेपाल
इन्जिनियर्स एशोसियसनको ३० औँ कार्यकारी परिषदको तर्फबाट सरकारलाई बुझाईएको
सुझावमा समेत यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ |
विगतलाई सम्झदा २०५०-५१ साल तिर गाउँघर,
छरछिमेकमा दलिय राजनीतिको अत्यन्त चर्को प्रकोप थियो, विकास निर्माणको कुरा त परै
राखौं, सामान्य अइचोंपैंचो, मेलापातोमा समेत आफ्नो रगत भन्दा दलको प्रभाव बढी थियो
| सामाजिक बहिस्करण तथा छरछिमेकमा झगडाको मूल
कारण फरक राजनीतिक विचार हुने गर्दथ्यो, पानी बाराबारको अवस्था थियो| एकै थातथलोमा
हुर्किएर सदियौं देखि दुखसुख, विहाबारी, मर्दापर्दा समेत संगै हुने मान्छेहरु
बिचपनि एकप्रकारको निषेधको भावना थियो| हामी केटाकेटि हुदाँ समाजमा देखिएका यस्ता
निकृष्ट दलिय राजनीतिको प्रभावले अझैं सम्म मेरो र म भन्दा तलको केहि पुस्ताहरु
नराम्रोसंग ग्रसित छौं | हरेक कुरालाई दलिय चस्माबाट हेर्ने, समाजमा केहि गरौँ
भन्ने सोच बोकेका मान्छेहरुलाई अनावश्यक राजनीतिक ट्याग लगाउने, सामाजिक सम्बन्धमा
समेत दलिय सोचलाई अगाडी राख्ने प्रवृति त्यहि बेला नै छिरेको रोग हो र यस्ता
रोगहरु भित्र्याउनमा स्थानिय दलिय निकायहरु बढी जिम्मेवार छन् | शिक्षामा भएको तुलनात्मक विकासको कारणले
जुनै पार्टीको वकालत गरेपनि त्यस्तै हो भन्ने र राजनीतिक विचारकै आधारमा भेदभाव
गरिने प्रबृत्ति कताकता कमजोर त भएको छ तर प्रसस्तै प्रभाव अझैं बाँकी नै छ | समाजलाई
जोड्ने पहिलो कडी स्थानिय सस्कृति, परम्परा, भाषा, धर्म,सामाजिक सम्बन्धहरु हुन्छन्
र ति चिजहरु दलिय राजनीति भन्दा माथि हुनुपर्दछ | हामी नेपालीहरु सदियौं
देखि धेरै गहिरो र जेलिएको सामाजिक सम्बन्धले बाँधिएका छौं र यो हाम्रो पहिचान पनि
हो| हाम्रो जस्तो अर्धशिक्षित समाजको तल्लो निकायमा चर्को दलिय राजनीतिको उपस्थीति
हुँदा हाम्रो पहिचान झल्काउने मान्यताहरु कमजोर हुन सक्छन् |
सामान्य ग्रामिण विकास निर्माण तथा सार्वजनिक
सचेतनामुलक कामहरु जहाँ स्थानिय जनताको एकता, प्रत्यक्ष सहभागिता र योगदानको
आवश्यकता पर्दछ त्यस्तो ठाउँमा दलिय राजनीतिको उपस्थिति हुनु राम्रो हुँदैन| निर्माणका
कामहरुले गति नलिने त छँदै छ, यसको अलावा राजनीतिक मद्भेदको कारणले सबै स्थानिय
जनताले अपनत्व महसुस नगर्ने र उचित योगदान पनि गर्न नखोज्ने हुनाले कामको
दीर्घकालीन परिणाम नआउने हुन सक्छ | यसले गर्दा राज्यको तर्फबाट धेरै खर्च गरेको
देखिने तर स्थानिय स्तरमा खर्चको परिणाम नदेखिने हुन्छ जुनकुरा कसैको लागि पनि
हितमा हुँदैन |
उसो भए के स्थानिय तहमा मात्रै न्यून दलिय
उपस्थिति हुँदा सबै राजनीतिक भेदभाव र यसले भित्र्याएको नकारात्कम परिणामहरु सबै
हटेर जाला त ? फेरि प्रादेशिक र संघिय चुनाव त छदै छ नि, त्यसले फरक पार्दैन ?
तुलनात्मक रुपमा स्थानिय तहमा न्यून दलिय उपस्थिति हुने हो भने धेरै नै फरक पर्दछ
| प्रादेशिक वा संघिय चुनावमा स्थानिय चुनावमा जस्तो घर-घर टोल-टोलको झगडा,
छरछिमेकको वैमस्यता, राजनीतिक दुराभाव र रिसइवी राखिराख्ने हुँदैन| संघीय
चुनावहरुमा आफ्नो नाता सम्बन्ध, अइचोंपैंचो, मेलोपातो गर्नेहरुको बिचमा सामान्य
मद्भेद बाहेक तुलनात्मक रुपमा धेरै ठुलो दर्हार आउँदैन | हामीलाई जनस्तरमा दलिय
स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै मद्भेदको विउ रोप्ने भन्दापनि सबैलाई एउटै मालामा
गाँस्न सक्ने इमान्दार नेतृत्वको खाँचो छ | राष्ट्रिय स्तरमा विविध प्रकारको
राजनीति चरित्र देखिओस तर तल्लो तह धेरै हिसाबले एक ढिक्का हुन जरुरी छ|
अब चुनाव त आईसक्यो, अहिले आएर चुनाव सम्बन्धि
प्रावधानहरु परिवर्तन हुनेपनि होइनन्, जति कुरा गरेपनि आखिर अहिलेकै पार्टीहरुले
नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्, यस्तो बहसको के महत्व छ भन्नेपनि हुन सक्छ | सरसर्ती
हेर्दा यस्तै लाग्छ तर यो बहसको महत्व छ | कुनै न कुनै दल कै प्रतिनिधिलाई भोट
हाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानिय मतदाताहरुले आफ्नो आस्थाको पार्टी उम्मेदवारलाई
नै अन्धाधुन्द भोट हाल्ने मनस्थितिलाई त्यागी सामाजिक एकता, संस्कार, सद्भाव र
आफ्नो समाज प्रति अपनत्व बोकेको मान्छे हेर्नुपर्दछ | सामाजिक सम्बन्ध, मेलमिलाप,
जागरण र विकास निर्माणमा विगत देखि योगदान गरेको, समाजसेवी, सकारात्मक सोचले
भरिएको, स्वप्नदर्शी इमान्दार उम्मेदवार कुनै पार्टीमा जोडिएर आएपनि उसलाई त्यो
पार्टी भन्दा माथि राख्नुपर्दछ | राजनीतिक विचार अनुसार संघिय तथा प्रादेशिक
सरकार बन्दछ, उसले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति जस्ता
विविध नीतिहरु बनाउँछ, लागु गर्छ तर स्थानिय सरकारले स्थानिय जनतासंग प्रत्यक्ष
सरोकार राख्ने दैनिक कार्यहरुमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, कसरी बिना भेदभाव
उनीहरुलाई सहज सेवा दिने त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्दछ | स्थानिय स्तरमा दलिय
स्वार्थलाई अगि सार्ने मान्छेले या त सामाजिक मान्यताहरुको महत्व र त्यसको
दीर्घकालीन असर राम्रोसंग बुझेको हुँदैन या कुनै व्यक्तिगत तृष्णाबाट अभिप्रेरित
भएको हुन्छ | यी कुराहरुमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर र जिम्मेवार हुँदै स्थानिय
निकायहरुलाई दलिय राजनीति भन्दा कसरी टाढा राख्न सकिन्छ सोच्नु पर्दछ| क्षमताका हिसाबले पनि
अबको नगरपालिका वा गाउँपालिकामा अनुभवी र ठुलो प्रसासनिय समुहलाई परिचालन गर्न
सक्ने योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ|
संघिय र प्रादेशिक चुनावमा दलका चुनाव
चिन्ह नै हेर्न परेपनि हेरौंला, केन्द्रिय राजनीतिक स्थायित्वको लागि त्यो राम्रोपनि
हुनसक्छ तर स्थानिय चुनावमा भोट हाल्ने बेला आफुले मान्दै आएको दल भन्दा माथि उठौं,
माथि उल्लेखित गुणहरु बोकेको मान्छे छ भने
स्वतन्त्र वा दलगत उम्मेदवारहरुमा फरक नदेखौं, छानी छानी भोट हालौं, सदियौं देखि
स्थापित हाम्रा उदाहरणीय सामाजिक मान्यताहरुलाई उच्च प्रार्थमिकतामा राखौं | अब हुने स्थानिय चुनावले फेरि २०५०-५१ सालको जस्तो दलिय राजनीतिक रोग गाउँमा नभित्र्याओस |
- - दिनेश चन्द्र पन्थी, पुर्व उपमहासचिव, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन
२०७३-१२-२१
