प्रगतिशील राष्ट्रवादको अन्तरवस्तु

डा. बाबुराम भट्टराई
वैचारिक राजनीतिक बहसलाई तर्कसंगत ढंगले खण्डन गर्न नसकेपछि कतिपय व्यक्ति गालीगलौजमा उत्रिने गर्छन्। लेनिनले यस्तो प्रवृत्तिलाई कमजोर मानसिकताको उपज भन्नुहुन्थ्यो। कसैलाई तर्क र तथ्यले जित्न सकिएन भने गाली गरेर मनको सन्तुष्टि लिने न्यूनपुँजीवादी प्रवृत्ति हो। यो पिछडिएको मानसिकता र संस्कारको अभिव्यक्ति हो। भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने र कसरी बदल्ने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय मानिसमा यस्तो प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको छ।
मैले विद्यावारिधी गर्दाखेरि 'दी नेचर अफ अण्डर-डेभलपमेण्ट एन्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल ' विषयमा शोध गरेको थिएँ। त्यसको मूलभूत प्रस्तावनामा नेपाल अल्पविकसित हुनुमा दुइटा कारण प्रष्टाइएको छ। पहिलो : आन्तरिक कारण हो, जसमा लामो समयदेखि सामन्तवादी उत्पादन सम्वन्ध र राज्यसत्ता कायम रहनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। त्यसबारे कृषि, उद्योग, वित्त-व्यापार, बस्तीप्रणाली र सहरीकरण तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको संरचनागत विवेचना गरिएको छ। दोस्रो : वाह्य कारण, जसमा सुगौली सन्धिदेखि यता नेपाल कसरी अल्पविकसित भयो भन्ने विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको भारतसँगको व्यापारमा आयातभन्दा निर्यात पाँच गुना बढी थियो। सन्धिपछि त्यो उल्टिँदै गएर सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा निर्यातभन्दा आयात पाँच गुना बढी भएको तथ्य देखियो। गत वर्षमा त त्यो तथ्यांक सात गुनासम्म पुगेको छ। र, त्यो बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ।

भारतसँगको यो असमान सम्बन्ध सुगौली सन्धियता आजपर्यन्त डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गइरहेको छ। त्यसलाई मार्क्सवादी परिभाषा गर्दा 'डोमिनेन्स-डिपेन्डेन्स' सम्बन्ध भनिन्छ। समाज विकासको क्रममा एउटा अर्थतन्त्रमा पहिले पु"जीवादको विकास भएर जान्छ र अर्कोमा पुँजीवादको कम विकास हुन्छ। यस्तो भयो भने दुई अर्थतन्त्र र देशबीच असमान विनिमय सम्बन्ध हुन्छ। त्यो अन्ततः आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा 'डोमिनेन्स डिपेनडेन्सी' भई अभिव्यक्त हुन्छ। ठूलो अर्थतन्त्रले प्रभुत्व जमाउने र सानो अर्थतन्त्र पराश्रित हुने हुन्छ। नेपाल-भारतसम्बन्धमा ऐतिहासिकरूपले यस्तो चरित्र देखिएको छ। मेरो शोधपत्रको निचोड पनि आन्तरिकरूपमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध बदलिनुपर्छ र बाह्यरूपमा भारतसँगको असमान सम्बन्ध सच्चिनुपर्छ भन्ने रहेको छ। त्यो नसच्चिएसम्म नेपालको विकास र पूर्ण स्वाधीनता सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

मैले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मार्क्सवादी कोणबाट त्यहाँका वामपन्थी प्राध्यापकको सुपरिवेक्षणमा त्यो शोधपत्र तयार गरेको हुँ। आजभन्दा २५ वर्षअघि। त्यस बेलासम्म म विद्यार्थी र मजदुर राजनीतिमा थिएँ। पूर्णकालीन पार्टी राजनीतिमा आएको त्यसपछि हो। त्यस्तो पृष्ठभूमिसहित क्रान्तिकारी राजनीतिको यो ठाउँमा पुगेको मान्छे भारतप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने बुझ्न त्यही किताब र त्यही शोधपत्र पढे हुन्छ। मैले जनयुद्धकालमा पार्टी र क्रान्तिको आर्थिक घोषणापत्रको रूपमा लेखेको ......जनयुद्धको अर्थ-राजनीतिक औचित्य'' आलेखको मूल सारतत्व पनि त्यही हो। यस तथ्यविपरीत केही व्यक्तिले मेराविरुद्ध गरेको अनर्गल प्रचारलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ।


नेपालका कतिपय व्यक्तिमा मण्डले राष्ट्रवाद वा सामन्ती राष्ट्रवादको रूप देखिन्छ। उनीहरूमा चर्कोरूपमा भारतको गाली त गर्ने तर आर्थिक तथा राजनीतिकरूपमा पूरै लम्पसार पर्ने, भित्रभित्रै असमान सम्झौता पनि भारतसँग गर्ने र मूलतः भारतीय उद्यमीव्यापारीको कमिसन एजेन्ट वा साझेदारका रूपमा काम गर्ने चरित्र छ। उदाहरणका लागि, विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो आधुनिक फ्याक्ट्री हो। त्यसमा जुद्ध शम्शेर र कलकत्ताका मारवाडीको संयुक्त लगानी थियो। २५ वर्षअघि नेपालमा पाँच वटामात्र पाँच तारे होटेल थिए। ती सबै दरबारिया र भारतीय पुँजीपतिको संयुक्त लगानीमा थिए। अहिले त्यो प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ। टाटाको सिप्रदी, सूर्य टोबाकोलगायतका ठूला उद्योग हेर्ने हो भने अधिकांश दरबार र भारतीय पुँजिपतिको संयुक्त लगानीमा खोलिएका छन्। तिनै दरबारियाले झन् आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई अराष्ट्रिय भन्ने गरे। यो त नक्कली राष्ट्रवाद हो।


जनताको आँखामा छारो हालेर राष्ट्रवादको आवरणभित्र राष्ट्रघाती काम गर्ने र जनतालाई भ्रममा पार्ने जुन प्रवृत्ति दरबारिया शक्तिमा रह्यो, वामपन्थीको एउटा वृत्त पनि त्यसबाट प्रभावित रहने गर्‍यो। त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केशरजंग रायमाझीका रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आयो, जसलाई 'रायमाझी प्रवृत्ति' भन्ने गरिएको छ। यहाँको लोकतन्त्रको लडाइभन्दा पनि राष्ट्रियताको लडाइलाई महत्व दिनुपर्छ, त्यसैले संसद्‍वादी शक्तिभन्दा दरबारिया शक्तिसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने नीति रायमाझीले लिए। त्यसका विरूद्धमा पुष्पलालहरू सामन्तवादविरुद्ध संसदवादी शक्तिसँग मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। भलै संसदवादीमा पनि दलाल प्रवृत्ति थियो। त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मूलतः दुई लाइन स्थापित थियो, रायमाझी र पुष्पलाल लाइन।

माओवादी आन्दोलनभित्र पनि यी दुई लाइनको बेलाबखतमा बहस चल्ने गर्‍यो। मेरो शोधपत्र र मान्यताअनुसार राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुबैलाई जोड्नुपर्छ तर तत्काल लड्दाखेरि आन्तरिक जनवादको प्रश्नलाई हल गरेरमात्र राष्ट्रियताको प्रश्न हल गर्न सकिन्छ। आन्तरिकरूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म, आन्तरिक राष्ट्रियताको सबाल र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबाललाई हल नगरेसम्म सुगौली सन्धि यता भारतसँग रहिआएको जुन असमान सम्बन्ध छ, त्यसविरुद्ध प्रभावकारी ढंगले लड्न सकिँदैन।

राजनीतिकरूपमा पहिलो त सन् १९५० को असमान सन्धि बदल्नुपर्‍यो। विसं २०५२ को चर्चित ४० सूत्रीय मागको मस्यौदाकार नै म हुँ। जनयुद्ध सुरू गर्ने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यो मैले पार्टीको तर्फबाट ड्राफ्ट गरेर बुझाई हिडेको हुँ। त्यसका पहिला नौ वटा बुँदा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्। पछि आएर संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र पनि मैले मस्यौदा गरेको हो। त्यहाँ पनि मैले भनेको छु, यी दुईटा ठूला पहाड (आन्तरिक सामन्तवादी र वाह्य विदेशी उत्पीडन) लाई अन्त्य गरेर मात्र नेपाल स्वाधीन र सम्पन्न हुन्छ। दुईटैका लागि लड्नु त पर्छ, तर मुख्य आन्तरिक जनवादको प्रश्न नै हो। आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेमात्र वाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता हो, जुन पुष्पलाल लाइनसँग बढी मिल्छ। इतिहास हेर्दा छर्लङ्ग छ, रायमाझी प्रवृत्तिका व्यक्तिले पुष्पलाललाई पनि गद्दार भनेका हुन्। जिन्दगीभर पुष्पलाल गद्दार भनी आरोपित भए। मरेपछि, ०४६ सालको आन्दोलनपछि मात्र उनी पुनर्स्थापित भएका हुन्। त्यो धङधङीबाट ग्रसित प्रवृत्तिले अहिले बेलाबखतमा टाउको उठाउने गर्छ।


हामीले अहिले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यौँ। चुनवाङ बैठकपछि १२ बुँदे समझदारी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। राजतन्त्र त अन्त्य भयो तर सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य भएको छैन। सामन्ती भूमिसम्बन्ध यथावत छ। क्रान्तिकारी भूमिसुधार नगरेसम्म किसानलाई लोकतन्त्रको खासै अर्थ रहँदैन। जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडन आदिको आन्तरिक जनवादको प्रश्न हल नगरेसम्म आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन र त्यो नभएसम्म वाह्य लडाइँ जित्न सकिँदैन। त्यो नभएसम्म बाहिरी थिचोमिचो सहेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। तर भित्रीरूपमा बलियो भएरमात्र बाहिरी शक्तिसँग लड्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो।

राष्ट्रिय उद्योगको विकास गरेर पर्यटन, जलस्रोत, कृषिको आधुनिकीकरण, तुलनात्मक फाइदा हुने उद्योगजस्तै सिमेन्ट, वनपैदावर, जडीबुटीआदि मार्फत् तीव्र आर्थिक विकास नगरेसम्म जतिसुकै चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि सही अर्थमा कुनै माने रहँदैन। अहिले विदेशी ऋण नै चार खर्ब पुग्न थालिसक्यो। वार्षिक व्यापार घाटा झन्डै अढाइ खर्ब पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा जतिसुकै चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरेर पनि परनिर्भरता रह्यो भने, अर्काको ऋणमा रहनुपर्‍यो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यो मण्डले राष्ट्रियतामात्र हुन्छ। फेरि उद्योगधन्दा विकास गरेर देशका युवालाई रोजगारी दिन सकिएन भने रोजगारीको निम्ति युवा शक्ति लुकीछिपी विदेश पलायन भैरहन्छ। अलि विपन्नवाला भारत जान्छ, अलि सम्पन्न खाडीतिर। यस्तो अवस्था रहेसम्म राष्ट्रियताको कुरा गर्नु खाली खोक्रो नारामात्र हो।


अहिलेको सन्दर्भमा विगतका असमान सन्धिलाई सच्याउनु एउटा पाटो हो भने त्यससँगै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्नु व्यापक औद्योगीकरण गर्ने अर्थात् आर्थिक राष्ट्रियतामा जोड दिने कुरा नभएसम्म अमूर्त प्रकारको भावनात्मक राष्ट्रियताले खासै अर्थ राख्दैन। हामी सही अर्थमा स्वाधीन मुलुक बन्न सत्तै्कनौ। यो मेरो स्पष्ट मान्यता हो। अहिले मैले पार्टीभित्र र बाहिर पनि यही विचार राख्दै आएको छु। त्यसैले पहिले जनताको लोकतन्त्रको प्रश्न, जसलाई हामी जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ, त्यसलाई संविधान सभामार्फत् संस्थागत गरौँ। त्यसलाई सहयोग गर्ने आर्थिक आधारको निर्माण गरौँ। यसको सँगसँगै हामीले भारतसँगको जुन पुराना सन्धि-सम्झौता छन्, तिनलाई कूटनीतिक तबरमा बदलौँ।

सन् १९५० को सन्धिले हामीलाई ठाउँ दिएको छ, एक वर्षे सूचना राखेर त्यसलाई खारेज गर्न पाइन्छ। हामी बलियो भयौँ भने किन सूचना जारी गरेर त्यसलाई खारेज नगर्ने? पहिले हामी सच्याउन भन्छौँ, उनीहरूले मानेनन् भने खारेजीको सूचना दिन्छौँ। जहाँ हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, त्यस ठाउँमा बकाइदा ऐतिहासिक नक्सा राखेर आफ्नो दाबी गर्न सक्छौँ। त्यो ठाउँ पुग्न पहिले हामीले नै बलियोहैसियत बनाउनुपर्‍यो। भारतले एकदिन पेट्रोलियम रोक्दा वा नाकाबन्दी गर्दा घुडा नटेक्ने स्थितिमा हामी पुग्नुपर्‍यो। त्यसपछि आफ्नो माग पूरा गर्न सकिन्छ। खाली थोत्रो मुखले गालीमात्र गर्‍यो भने उसले स्वतः हेप्छ। त्यसैले हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएको सही र सक्कली राष्ट्रियताको पैरबी गरौँ। मेरो भनाइ यत्ति हो।

यसबारे कतिपय साथीले बिस्तारै बुझ्दै गएका छन्, कतिपयलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। भूमण्डलीकृत विश्वमा राज्यहरू अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन्। र, आर्थिकरूपले स्वाधीन नबनेसम्म अरू प्रकारको स्वाधीनताको अर्थ रहँदैन। हिजो जसरी उपनिवेशवादको युगमा विदेशीले राजनीतिक प्रशासन चलाउँथे अहिले त्यसो गर्दैनन्। नवउपनिवेशी तरिकाले वित्तीय पुँजीमार्फत् आफ्नो उपनिवेश कायम गर्छन्। त्यसैले आर्थिकरूपमा आफू आत्मनिर्भर नभएसम्म र परनिर्भरता नहटाएसम्म सही अर्थको स्वाधिनता प्राप्त हुन सक्दैन। मेरो यो दृढ मान्यतालाई नबुझ्नेहरूले गलत ढंगले बोल्छन् र चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्।

भारत र चीनबीचमा नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थिति छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नुपर्छ। किनभने, चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग हामी जोडिएकोले उनीहरूको यहाँ चासो हुने गर्छ। खम्पा विद्रोहदेखि नेपालको भूमि जसरी चीनविरोधी क्रियाकलापमा प्रयोग गरियो, त्यसयता उनीहरूले नेपाललाई संवेदनशीलरूपमा हेर्ने गर्छन्। भारतको पनि हामीसँग तीनतिर खुला सिमाना छ। त्यो पनि उसको व्यवहारिक सुरक्षाको पाटो हो। त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ, भारतसँगको सिमाना व्यवस्थित गरौँ। त्यसो गरियो भने दुईटै देशको हित हुन्छ। त्यसमा भारतीय शासकवर्गले पनि ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। हाम्राले पनि ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। भारत र चीन दुवैको सामरिक र सुरक्षा चासो जसरी नेपालमा छ, त्यसलाई हामीले सन्तुलित ढंगले लैजान जरुरी छ। भारतविरुद्धमा चीनलाई प्रयोग गर्ने, चीनविरुद्ध भारतलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको संकीर्ण राष्ट्रियताको नीति अनुशरण गर्‍यौँ भने त्यो हाम्रो निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ।

अर्कोतिर, भारत र चीन दुवै तीव्र आर्थिक वृद्धिमा छन्। २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म चीन र भारत विश्व महाशक्ति बन्नेवाला छन्। अहिलेको एक्लो महाशक्ति अमेरिकाले त्यही भएर नेपाललाई बढो चासोका साथ हेरिरहेको छ। चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिका आफ्नो पनि पाइला राख्न चाहन्छ। उसको चासोतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यी शक्तिका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध नराखीकन एक वा अर्को पक्षतिर ढल्कने वा एकलाई अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने गर्‍यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई फाइदा गर्दैन।


वर्तमान विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय परिस्थिति तीव्र परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। यो परिवर्तनको गतिसँगै हामीले हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनको गतिको तालमेल मिलाउन सकेनौ भने एक्काईसौं शताब्दीमा हामी झन्पछि पर्ने खतरा छ। सबै सच्चा देशभक्तले प्रगतिशील राष्ट्रवादको यस सारतत्वलाई ठीक ढंगले ग्रहण गर्न जरुरी छ।

साभार : http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/16837-2010-08-11-03-28-07.html