Dinesh Chandra Panthy

Dinesh Chandra Panthy
A Quest for Wisdom

Wednesday, December 23, 2015

राइनास नगरपालिका, लम्जुङमा अविस्मरणीय र ऐतिहासिक अन्तरक्रिया सम्पन्न

     नगरपालिका घोषणाको शुरुदेखि नै यस नगरपालिकालाई नेपाल कै सुन्दर र मोडेल नगरपालिकाको रुपमा विकाश गर्दै जाने अभिप्रायले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु संघिय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय, शहरी विकाश मन्त्रालय, सम्बन्धित प्राविधिक पेशागत संस्थाहरु नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, नेपाल क्षेत्रिय तथा शहरी योजनाकार समाज तथा स्थानीय वुद्दिजिबिहरु, समाजसेवीहरु, राजनीतिक दलहरु, युवा तथा महिला संगठनहरु, उद्यमी व्यवसायीहरु सबैको सहकार्यमा “राइनास नगर : कृषि, पर्यटन, शिक्षा र वातावरणमैत्री शहर” भन्ने परिकल्पनाका साथ “राइनास नगरपालिकाको दीर्धकालीन एकिकृत नगर विकाश अवधारणा” भन्ने शिर्षकमा मिति २०७२-०९-०४ शनिवारका दिन नगरपालिकाको केन्द्र तिनपिप्लेमा ऐतिहासिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो |
       माननिय सभासद लालबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विज्ञहरु डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल (पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग, अध्यक्ष, क्षेत्रीय तथा सहरी विकाश समाज नेपाल), संजय उप्रेती (शहरी योजना विदउप-प्राध्यापक, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस), अर्जुन कोइराला (शहरी योजना विद, महासचिव, क्षेत्रीय तथा सहरी विकाश समाज नेपाल), दीपक श्रेष्ठ (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना प्रमुख, एकीकृत शहरी विकाश योजना, नेपालगंज), डा. ध्रुब बहादुर थापा (वरिस्ठ वैज्ञानिक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद), राम चन्द्र सेडाई (सामुदायिक तथा पर्या-पर्यटन विज्ञ, रणनैतिक पर्यटन योजनाकार, कार्यकारी निर्देशक- नेपाल वातावरण तथा दीगो पर्यटन विकाश केन्द्र), प्रेम दवाडी (स्थानीय शासन विज्ञ), लक्ष्मीकान्त पौडेल (सार्वजनिक नीति विज्ञ), केशव राज पार्दे, (अधिकृत, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय), त्यस्तै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु बिष्णु धिताल – नेपाली कांग्रेस, रामचन्द्र भट्ट- ने. क.पा. एमाले, मेख बहादुर भण्डारी – ने.क.पा. माओवादी, सोमराज पन्थी – ऱा.प्र.पा., देवेन्द्र पराजुली – नयाँ शक्ति लगाएत अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखनीय र उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो |
            दुई प्राविधिक सत्रमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पहिलो सत्रमा विशेष गरि रास्ट्रिय तथा क्षेत्रिय दृष्टिकोणबाट राइनास उपत्यकाको विकाश, योजनाबद्ध शहरी विकाशका विधि र अबसरहरु, नगरपालिकाहरुको दीर्धकालीन सोच, प्रक्रिया र उदाहरणहरुका साथसाथै निर्माण मापदण्ड, सडक अधिकार क्षेत्र, योजना स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकनहरुको बारेमा विशेष अन्तरक्रिया भयो | त्यस्तै दोश्रो सत्रमा राइनास नगर विकाशमा कृषिको भूमिका, पर्यटन विकाशको सम्भावनाहरु, नगर शासन र विकाश तथा सार्वजनिक नीतिहरुमा बारेमा बहस भयो |  नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच र त्यो प्राप्तिका लागि तत्काल, मध्यम स्तरीय र दीर्धकालीन रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरु वर्गीकृत गरि  अगि बढ्न विज्ञहरुबाट सुझाब प्राप्त भयो | कार्यक्रमको पुर्व उदेश्य अनुसार पहिलो प्रयासबाट सर्बसाधारण जनमानस तथा विकाशका सम्पूर्ण साझेदारहरुलाई जागरण गर्ने र राजनीतिक घेरा भन्दा माथि रहेर सकारात्मक संदेश प्रवाहित गरि नगर विकाशमा सबैलाई अभिप्रेरित गर्ने उदेश्य हासिल भएको सहभागी धेरैको राय प्राप्त भएको छ|
              स्थानीय स्तरमै कार्यक्रम उत्साहजनक सफलताका साथ सम्पन्न भए पश्चात नगरपालिकाले ठोस रुपमा गर्नुपर्ने कार्ययोजनाहरुको लिखित रुपमै सुझाव दिने उदेश्यले काठमान्डौमा मिति २०७२-०९-०६ मा कार्यक्रमको समिक्षा सहित मिटिङ सम्पन्न भयो |
              शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, संस्कृति, मानव संसाधन, प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरुको प्रबर्धन विषयहरुलाई समाबेश गरि विकासका सबै साझेदारहरुलाई एकै ठाउँमा गोलबद्ध गराई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित कार्यक्रमहरु भविष्यमा सम्पन्न गर्न सामुहिक पहल गरिनेछ |
             कार्यक्रमलाई सफल पार्न लगातार लाग्ने आयोजक समुह, स्थानीय क्लबहरु, आमा समुहहरु, स्थानीय वुद्दिजिवीहरु, समाजसेवीहरु, राजनीतिक दलहरु, व्यवसायीहरु, शिक्षकहरु सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद |

-    ई. दिनेश चन्द्र पन्थी
उप-महासचिव
नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसन

२०७२-०९-०८, बुधवार































Monday, December 14, 2015

नयाँ अर्थ–राजनीतिको खोजी

मंसिर २१, २०७२- आज विश्वको सबभन्दा ठूलो ट्याक्सी कम्पनी ऊबरसँग एउटा पनि ट्याक्सीको स्वामित्व छैन। पैसा तिराएर बास बसाउने विश्वकै सबभन्दा ठूलो कम्पनी एआरबी एन्ड बीको एउटा पनि होटल छैन। विश्वको सबभन्दा ठूलो सामान बिक्रेता अलिबाबाको एउटा पनि पसल छैन। एक अर्ब मानिसले प्रयोग गर्ने लोकप्रिय सञ्चार माध्यम फेसबुक आफैंमा नत पत्रिका हो न टेलिभिजन, जसका संस्थापक ३१ वर्षे मार्क जुकरवर्गले हालै ४८ खर्ब रुपैयाँ दान दिने घोषणा गरे।
रणनीतिज्ञ टम गुडविनका यी उदाहरणले के छनक दिन्छन् भने हामी विलकुलै नयाँ अर्थ–संरचनाको युगमा छौं। प्रगतिको वेग अब दशकमा होइन, महिनामा नापिन थालेको छ। केवल १७ वर्षअघि दुईजना ठिटाले गाडी थन्काउने ग्यारेजबाट सुरु गरेको गुगल कम्पनीको वार्षिक आम्दानी आज नेपालको भन्दा तीन गुणा बढी छ। हामी भने सामन्तवाद, शोषण, पहिचान र मुक्तिजस्ता भाष्य बहसमा समय बिताइरहेछौं। ७० वर्षदेखिको अस्थिर राजनीति र अर्थनीतिका कारण विभिन्न राजनीतिक प्रयोगमा ‘गिनिपिग’ बनाइएका नेपाली जनता अब देशलाई आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्नसक्ने नेतृत्वको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
करिब २०० वर्ष अघिदेखि औद्योगिक क्रान्तिको बलमा प्रगतिको यात्रा गरेका पश्चिमा देशहरूसँग त तुलनै नगरौं, २५ वर्षसम्म निरन्तर सात प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्दै एकै पुस्तामा विकासको फड्को मारेका देशहरू खोज्न टाढा जानु पर्दैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक क्रान्ति नै गरेका १३ मुलुकहरूको सूचीमा नौवटा त एसियामै छन् भने कुशासनका कारण महादेशकै दरिद्रतम मुलुकहरूमा उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान र नेपाल पर्छन् भन्दा हामीलाई हीनताबोध हुनु स्वाभाविक हो। सरदर सात प्रतिशतको अंकमा गणितीय चुम्बक किन छ भने निरन्तर यो वृद्धिदर कायम गर्दा १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन्छ भने औसत नागरिकको जीवनकालमै १०० गुनासम्मको उन्नति हुनसक्छ। नेपालले तुरुन्तै दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न चाहिने लगानी गर्न नसके पनि दस वर्षसम्म न्युनतम सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेगरी अगाडि बढ्ने आधारहरू भने प्रशस्त छन्।
नोबेल विजयी माइकल स्पेन्सको नेतृत्वमा गठित ‘ग्रोथ कमिसन’का अनुसार त्यसरी आर्थिक वृद्धि गर्ने देशहरूमा पाँच साझा चरित्र भएको पाइएको छ : (१) ‘भिजन’ भएको बलियो नेतृत्व र विकास प्रशासन (२) उच्च बचत र लगानी (३) साधनस्रोतको मूल्यमुखी बाँडफाँड (४) समस्टिगत आर्थिक स्थिरता (५) बाह्य बजारको भरपुर उपयोग। नेपालमा यी पाँच चरित्र अवलम्बन गर्न मूलत: दुईवटा समस्या छन् :
१) आडम्बरी लोकतन्त्र
आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासित हुनुमात्र लोकतन्त्र होइन। जेम्स म्याडिसनदेखि इसाआया बर्लिनसम्म र नेहरूदेखि बीपी कोइरालासम्मका चिन्तकहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने सच्चा लोकतन्त्रको मूलमर्म ‘विधिको शासन’ र ‘वैयक्तिक मौलिक अधिकार’हरूको उच्च सम्मान हो। अबको लोकतन्त्रले केवल चुनावी कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै नागरिकप्रति अनुत्तरदायी र असंवेदनशील बन्ने सम्भावनालाई निर्मूल पार्नुपर्छ।
अहिलेकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन भएको महिनौं भैसक्दा पनि त्यसलाई सुल्झाउने तदारुकता देखिएको आभास हुँदैन। तर हामीले उठाएको शासकीय असंवेदनशीलताको प्रश्न अझ गम्भीर छ : आज तुलनात्मक रूपले सुगम तराईका रौतहट र महोत्तरी विकट जाजरकोट र मुगुभन्दा मानव विकास सूचकांकमा किन पछाडि परे?
पैसा र बाहुबलबाट चुनाव जित्ने र त्यसका लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनि संगठित अपराधीहरूसँग गोप्य रूपमा रकम असुल्ने कार्य सबैजसो दलका लागि स्वाभाविक भैसक्यो। चुनाव जितेपछि जनताको सेवा गर्न प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गरी त्यही संगठित आपराधिक समूहको गुण तिर्ने र फेरि अर्को चुनावका लागि जोहो गर्नेमा केन्द्रित दलहरूले विकासका मूल एजेन्डालाई इमानदारीपूर्वक अगाडि लैजानै सक्दैनन्। कुनै पेसा–व्यवसाय या पैतृक सम्पत्ति नभइकनै राजनीति गरेर आम जनताको भन्दा उच्च जीवनशैली बिताउने र अवैध बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने हैसियतमा राजनीतिक दल नभएसम्म स्रोतको उत्तम विन्यास र सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यस्ता विकृतिमाथि प्रहार नगर्दासम्म हाम्रो राजनीति आडम्बरी र भ्रष्ट रहिरहनेछ।
२) बेलगाम अर्थतन्त्र
राज्यले बलियो नियमनकारी भूमिका ननिभाउँदा बजारमुखी अर्थतन्त्रमा विकृतिहरू आउँछन्। हाल नाकाबन्दीका कारण मौलाइरहेको कालोबजारी एउटा उदाहरण हो। केवल दोहन गर्ने, हैरान पार्ने, अड्काउने काममा मात्र सरकार लागेमा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनेमात्रै होइन, आफ्नो समय र स्रोत नेता, नीति–निर्माता र कर्मचारीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन लगाउने अनुत्पादक मार्ग (रेन्ट सिकिङ) तर्फ उद्यत हुन्छन् र लगानी बढ्दैन। यस्तो बेथितिको उत्पत्ति र विस्तार रोक्न सकेमात्र उपभोक्ताको हितमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रबद्र्धन हुन्छ।
अर्थशास्त्री डानी रड्रिक भन्छन्– बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–निर्मित’ हुन्न, निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले नै गर्नुपर्छ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–नियमित’ हुँदैन, उपभोक्ताको हित लगायत पर्यावरण र एकाधिकार विरोधी निकायहरू सरकारले नै चलाउनुपर्छ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–वैध’ हुन्न, सामाजिक सुरक्षा र धान्न सकिने वितरणमुखी कार्यक्रमले नै बजारका नतिजाहरूलाई न्यायमुखी बनाउँछ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–स्थिर’ हुन्न, स्थिरता ल्याउने काम राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगजस्ता निकायले गर्ने हो। सारांशमा खुला अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन। विधिको लगाम नलगाएसम्म उद्योगी–व्यापारीहरू ‘रेन्ट सिकिङ’ को स्वार्थी घेराबाट बाहिर निस्केर विशाल महत्त्वाकांक्षा बोक्न सक्दैनन् र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन, जुन कुरा हाम्रा वर्तमान राजनीतिक दलहरूको आचरणले प्रमाणित गरिसकेको छ।
नयाँ अर्थ–राजनीतिक प्रारूप
नेपालको आधा जनसंख्या २१ वर्षभन्दा मुनिको छ। १८ देखि ४० वर्ष उमेर भएका मतदाताहरूको हिस्सा झन्डै दुई तिहाइ छ। वर्षौदेखि नेपालको खराब राजनीतिबाट सबभन्दा बिरक्तिएको समूह पनि यही नै हो। यो समूह सबैभन्दा सक्रिय, सिर्जनशील हुने हुँदा उनीहरूलाई विकासको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो समूह देशको राजनीतिमा इमान हेर्न चाहन्छ, बेइमान होइन।
हालै इन्धन संकट चर्कनासाथ यही समूहका सदस्यहरू दैनिक यात्रामा एकअर्कालाई सघाउन फेसबुकमा स्वस्फुर्त रूपले ‘कारपुल’ समूह बनाई १ लाख १३ हजारभन्दा बढी संख्यामा संगठित भए। भूकम्पको लगत्तै यही उमेर समूहका नेपालीले नै आशा र विश्वास जगाए। उनीहरूमा कुनै सेनापति, राजा वा उदार तानाशाह झुल्केर नेपाल बनाइदेला भन्ने भ्रम छैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्नेमा विश्वस्त उनीहरू लोकतन्त्रको जरा नेपाली भूमिको कुना–कन्दरामा घुसिसकेको यथार्थबाट अनभिज्ञ छैनन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भावी नेपालको अर्थ–राजनीति उदारवाद र लोकतन्त्रको दायराभन्दा बाहिर जानै सक्दैन। यद्यपि नेपालजस्तो मुलुकमा त्यसको साझा जग लोककल्याण हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड हो।
१) कल्याणकारी लोकतन्त्र
निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता कायम राख्न एकातिर शास्त्रीय पुँजीवादका अवधारणाहरू र अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र समतामूलक वितरणजस्ता समाजवादी मान्यता दुवैलाई जोड्दै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड र स्विडेनजस्ता नर्डिक मुलुकहरूले अपनाएको ‘कल्याणकारी कार्यक्रम’ घोषित र अघोषित उदारवादी र समाजवादी ठानिएका दुबै थरीको सङ्कटमोचनको विकल्प ठानिन थालेको छ। मानव विकास प्रतिवेदनमा सदा उच्च स्थानमा रहने ती राष्ट्रहरूको जस्तो परोपकारी स्वरूप नेपालले तुरुन्तै अनुकरण गर्न सम्भव नहोला। तर मननयोग्य के छ भने डेनमार्क लगायतका नर्डिक मुलुकहरूले दुर्घटना बिमा, राष्ट्रिय पेन्सन, बिमारी बिमा, वृद्ध तथा बालबालिका भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सन् १८९१ देखि १९३८ को अवधिभित्र लागु गरेका थिए, जतिबेला उनीहरू अहिलेभन्दा निकै गरिब र औद्योगीकरणको प्रारम्भमै थिए।
नेपाल सरकारले पनि अहिले सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै रकम (कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३ प्रतिशतसम्म) सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ, तर ती छरपस्ट प्रकृतिका र अप्रभावकारी छन्। भारतले यसै वर्षदेखि वार्षिक १९ रुपियाँमात्र तिरेर रू ३ लाख २० हजारको दुर्घटना बिमा र बुढेसकालमा पेन्सनका लागि सरकारले वर्षको रू १,६०० सम्मको ‘प्रिमियम’ तिरिदिने कार्यक्रम ल्यायो। उसैको १०० दिने रोजगार सुनिश्चितता, मेक्सिकोमा लागु ‘अपरतुनिदादेस’ र ब्राजिलको ‘बोल्सा एस्कोला’जस्ता ससर्त नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू सफलमात्र भएनन्, तिनले समाजमा कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन मुलुक अति धनी वा साम्यवादी स्वरूपको हुनुपर्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिदिए।
यसरी विश्वभरि नै राज्यको कल्याणकारी भूमिकामाथि जोड दिइँदै गर्दा नेपाली मनोविज्ञानमा लोकतन्त्रले गहिरोसँग बास गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ राजनीतिको चरित्र बहुलवादी प्रतिस्पर्धामा आधारित कल्याणकारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुको विकल्प छैन। तर अहिलेका दलहरूको भूमिका राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने मनोवृत्तिबाट निर्देशित छ। आर्थिक समृद्धि र समताको ‘एजेन्डा’ सँगसँगै बढाउँदा नीतिहरूको ध्येय ‘नतिजाको समानता’ होइन, ‘अवसरको समानता’ हुनु पर्नेछ। तर अवसरको समानतालाई जोड दिंँदा पनि अति पिछडिएकाहरूका लागि थप कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। तसर्थ समृद्ध, शान्त र सुखी समाज निर्माणका लागि राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई प्रधान सम्झिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
२) कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र
नेपालका उद्यमीहरू दिक्क छन्। अहिले उनीहरूले नेता र कर्मचारीलाई अनुचित रकम पोसेर जेजति प्रगति गरेका छन्, यदि राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार भैदिएको भए स्रोत नै स्रोतले भरिएको यो देशमा उनीहरूले धेरै गुणा बढी प्रगति गर्ने थिए। थला परेको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित (स्टिमुलेट) गर्न र जगाउन (रिभाइभ) विधिमा कसिएको उदारवादी नीति नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा राज्यले इमानदार सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नीतिगत निरन्तरताको प्रत्याभूति दिन सकोस्। निश्चित प्रतिफलको भरोसा नभई निजी लगानी आउँदैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्दैन।
तर उदार अर्थतन्त्रमा पनि ‘कल्याणकारी’ झल्को आउनैपर्छ। हालै अर्थ–राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको पुस्तक फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टिफर्स्ट सेन्चुरी’मा गरिएको अनियन्त्रित पुँजीवादले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नेगरी असमानता बढाउँछ भन्ने तर्कलाई जोसेफ स्टिगलिट्ज लगायत अन्य चर्चित अर्थशास्त्रीहरूले मात्र होइन, सन् २०१५ देखि २०३० को लागि हालै अनुमोदन गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूले समेत आत्मसात गरिसकेका छन्।
कल्याणकारी अर्थनीतिको उद्देश्य ‘व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व’लाई प्रोत्साहित गर्नु पनि हुनेछ। व्यक्तिगत दायित्व अनुभूत गर्न नसक्ने नागरिकले भविष्यमा कुनै पनि ‘संस्थागत सामाजिक दायित्व’ इमानदार ढंगबाट बहन गर्न सक्दैन। व्यक्तिगत सामाजिक दायित्वका धेरै आयामहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई छोटकरीमा प्रस्ट्याउन केवल दुइटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं।
पहिलो, हाल प्रशासन र राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण अधिकांश मानिसहरू सकेसम्म कर तिर्न नपरोस् झैं गर्छन्। पारदर्शिताको सिद्धान्त पद्धतिमै मिसिएपछि विकसित देशहरूमा जस्तै अधिकांश मानिसहरूले राज्यलाई कर तिर्नु स्वत: आफ्नो दायित्व सम्झिनेछन्। त्यही करका कारण उनीहरूमा अधिकार लिएर बस्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने नैतिकबल मिल्छ र अप्ठेरो परेको बेला राज्यले आफूलाई हेर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ। फेरि आफूले तिरेको करकै कारण समाज कष्टरहित र सुन्दर भएको हेर्न कसलाई मन नलाग्ला?
दोस्रो, अहिले मनकारी व्यवसायीहरूसमेत परोपकारी कार्यका लागि ठूलो रकम सहयोग गर्न हिच्किचाउनुको प्रमुख कारण त्यसरी गरेको सहयोग करमुक्त नहुनु हो। परोपकारलाई संस्थागत गरेका पश्चिमा देशमा त्यस्ता सहयोग करमुक्त मात्र हुँदैनन्, धेरै ठाउँमा सरकारले निश्चित प्रतिशत रकमसमेत थपिदिन्छ।
बनाउन सकिन्छ, सक्नैपर्छ
हिजोआज भावी नेपाल निर्माणको नाममा नयाँ शक्तिको प्रशस्तै चर्चा हुने गरेको छ। तर पुरानो चामल नयाँ बोरामा हालेर ‘नयाँ शक्ति’को लेबल लगाउँदैमा नयाँ शक्ति बन्ने होइन। त्यसका लागि नेपालमा कहिले पनि अभ्यास नै नगरिएको सुसंस्कृत राजनीतिको सुरुवात गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यही सन्दर्भमा गत भदौ २२ गते यसै दैनिकमा प्रकाशित ‘नयाँ शक्तिका चार खम्बा’ शीर्षक लेखमा पद्धति (सिस्टम), पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी), इमानदारी (इन्टेग्रिटी) र उत्कृष्टता (मेरिटोक्रसी) अर्थात ‘स्टिम’का खम्बामा आधारित राजनीति नगर्ने हो भने कुनै पनि शक्तिले रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैन भन्ने तर्क गरिएको थियो। ती खम्बामा उभिएका र नयाँ अर्थ–राजनीतिमा दीक्षित नेतृत्वकर्तासँग देशलाई १० वर्षमै सिंगापुर बनाउँछु भन्नेजस्ता झुठा आश्वासन नदिई विकासको वास्तविक बाटोमा हिँडाउने दृष्टिकोण, विवेक र आत्मविश्वास हुन आवश्यक छ। २१ औं शताब्दीमा हाम्रासामु रहेका अवसर र चुनौतीको यथार्थपरक आँकलन, अनि त्यो एजेन्डालाई बोक्न सक्ने इमानदार, सक्षम र प्रतिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने सन् २०३० भित्रै नेपाल मध्य–आय भएको गतिशील मुलुक बन्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
- अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पढेका मिश्र कल्याणकारी अर्थ–राजनीतिका वकालतकर्ता, अर्थविद डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य र वागमती अभियन्ता पौड्याल नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन्।
प्रकाशित: मंसिर २१, २०७२ (कान्तिपुर दैनिक)



http://bit.ly/1XPgETt

Monday, December 7, 2015

राईनास नगरपालिकाको दिर्घकालिन एकीकृत नगर विकाश अवधारणा (Long Term Integrated Municipal Development Approach of Rainas Municipality)

अवधारणा पत्र (Concept Paper)
 राईनास नगरपालिकाको दिर्घकालिन एकीकृत नगर विकाश अवधारणा
Long Term Integrated Municipal Development Approach of Rainas Municipality

परिकल्पना (Vision) :
“राईनास नगर : कृषि, पर्यटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर”
“Rainas Municipality: Agriculture, Tourism, Education and Environmentally friendly City”

पृष्ठभूमि (Background) :
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका मध्ये लम्जुंग जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित तत्कालिन ६ वटा गा.वि.स.हरु तार्कुघाट, धमिलिकुवा, चक्रतिर्थ, भलायखर्क, प्यार्जुंग, मोहोरियाकोट मिलाएर राईनास नगरपालिका घोषणा गरिएको छ | यस नगरपालिकालाई तार्कुघाटमा वडा नं. १ र २, धमिलिकुवामा वडा नं. ३, ४ र ५ , चक्रतिर्थमा वडा नं. ६, ७, र ८ , भलायखर्कमा वडा नं. ९ र १०, प्यार्जुंगमा वडा नं. ११ र १२ र मोहोरियाकोटमा १३ र १४ गरि जम्मा १४ वटा वडाहरुमा विभाजन गरिएको छ | यस सँगै लम्जुंगमा मध्ये नेपाल, करापुटार, सुन्दरबजार र बेसिशहर गरि जम्मा ५ वटा नगरपालिकाहरु पर्दछन |  पुर्व, पूर्व-दक्षिणमा चेपे नदि, गोरखा जिल्ला, दक्षिणमा मर्स्यांदी नदि, तनहुँ जिल्ला- पुर्कोट गा.वि.स. (दक्षिण तिरको केहि भूभाग चेपेनदी र पालुंगटार न.पा., गोरखा जिल्ला संगपनि जोडिएको), पश्चिममा मर्स्यांदी नदि, लम्जुंग कै सुन्दर बजार नगरपालिका र उत्तरमा लम्जुंग जिल्लाका अन्य गा.वि.स.हरु (भारते, गौंडा, कोल्की) संग जोडिएको राईनास न.पा. अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोण बाट पछी परेको छ| हालको अबस्थामा नगरपालिकाको लागि हुनुपर्ने आबश्यक पूर्वाधार र समग्र विकाशको गति निकै कम छ | यध्यपी नगरपालिका घोषणा भईसके पछी सकारात्मक सोचका साथ  विद्यमान सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर गरि एकीकृत दिर्घकालिन विकाश निर्माणको अबधारणा सहितको छलफल, वहस गर्ने र उपयुक्त योजनाहरुको निर्माण प्रक्रियाहरूमा शुरु देखि नै पहल गर्न जरुरी देखिन्छ |
यसै पृष्ठभूमिमा राईनास नगरपालिकालाई केन्द्रमा राखी अन्य नवाघोषित नगरपालिकाहरुलाई पनि उदाहरण हुने गरि पौष-४, शनिवार, राईनास न.पा. केन्द्र तिनपिप्ले बजारमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ | राईनास नगरपालिका भित्र ब्यवसायिक तथा उन्नत कृषि, ब्यवस्थित पर्यटकीय गन्तब्य, उच्च शैक्षिक ग्रामहरु सहितको दिगो विकाशमा आधारित वातावरण मैत्रि समुन्नत नगर विकाश गर्ने परिकल्पना सहित यो बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको शुरुवात गर्न लागिएको हो | समयको हिसाबले पहिलो नगरपरिषद सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडी नै यस्ता कार्यक्रमहरु राख्दा शुरु देखि नै सम्भावना, एकीकृत विकाश निर्माण र दिर्घकालिन सोचको विकाश भई त्यसै अनुरुप कार्यक्रमहरु बन्न सहयोग पुग्ने हुनाले आगामी पौष-४, २०७२ मा यो कार्यक्रम राखिएको हो |

विषयहरुको पहिचान र औचित्य (Rationale and Identification of Subjects )

छलफलमा समाबेश गरिने विषयहरुको पहिचान र औचित्य निम्न बमोजिम छ | 
    
१)      शहरी विकाश :
राईनास नगरपालिका भित्र केहि पकेट क्षेत्रहरुमा क्रमिक रुपमा नगर उन्मुख वस्तीहरु विकाश भईरहेको छ | लम्जुंगको पूर्वी पहाडी र उत्तरी क्षेत्रबाट तथा गोरखाको सिमानाहरूबाट यो क्षेत्रमा बसाईंसराई हुने गरेको छ | यो क्रम नगर विकाश सँगै बढ्दै जाने देखिन्छ | हाल वस्तीहरु विस्तार भईरहेको ग्रामिण बजार तथा पकेट क्षेत्रहरुमा तार्कुघाट बजार वरपरको क्षेत्र, धमिलिकुवाको पाँचभाई वरपरको क्षेत्र, चक्रतिर्थको स्याउली बजार, कैनिटार, तिनपिप्ले, अल्काटार, सातविसे, टिमुरे, भलायखर्कको बोराङखोला बजार तथा प्यार्जुंग र मोहोरियाकोटमा पनि यस्ता केहि क्षेत्रहरु पर्दछन | यस्तै चेपेनदीको वरपर लम्जुंग-गोरखा समेटिने गरि विस्तारित चक्रपथ भित्र चेपेको दायाँबायाँ भविष्यमा पर्यावरण मैत्री शहरविकाश गर्न सकिने देखिन्छ | हाल विस्तार भईरहेका क्षेत्रहरुमा अनियन्त्रित तरिकाले कृषि योग्य भूमिहरु च्यापिदैं गएको, भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार नबनेको, सडक अधिकार क्षेत्र पर्याप्त नछोडिएको सन्दर्भमा भविष्यको लागि परिकल्पना गरिएको वातावरण मैत्रि शहर कस्तो हुनुपर्ने ? के कस्ता मापदण्डहरु अहिल्यै देखि लागु गर्नुपर्ने ? कस्तो भू-उपयोग नीति उत्तम हुने? यस्ता कुराहरु प्राप्त गर्न के कस्तो योजनाहरु अहिल्यै देखि बनाउनु पर्ने ? एकीकृत विकाश योजना तयार गर्दा के के कुराहरु समाबेश गर्नु पर्ने? र व्यवस्थित शहरिकरणको योजनाबद्ध विकासक्रममा ख्याल राखीरहनु पर्ने कुराहरुको बहस शुरुवात गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ |    
२)      व्यवसायिक कृषि
कृषिको दृष्टिकोणबाट राईनास नगरपालिका भित्र अत्यन्त उर्वर भूमिहरु छन् | सिंचाईको हिसाबले दुई ठुला रास्ट्रिय स्तरका योजनाहरु : राईनासटार सिंचाई योजना र पाङ्ग्रे-हर्राबोट सिंचाई योजना यसै नगरपालिका भित्र पर्दछन | दुवै योजनाहरुबाट गरि ११६० हेक्टर सिंचित भुमि र लगभग १५००० जनता लाभान्दित छन् | अरु साना ठुला कुलाहरुको माध्यमबाट धेरै जसो भूमिहरु सिंचित भुमि मै पर्दछन् | तार्कुघाटका फाँटहरु, राईनासटार, कैनिटार, तिनपिप्ले, अल्काटार, ढम्के, टिमुरे, टारी, खरखरे, रयले, ढाँड साथै आसपासका फाँटहरु व्यबसायिक खेतीका लागि उपयुक्त छन् | यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा लामो समयदेखि व्यवसायिकरण हुन नसक्नुलाई ठुलो कमजोरी मान्नुपर्दछ | चेपे र मर्स्यांदी नदि आसपासका फाँटहरु अन्न र तरकारी वालीको लागि उपयुक्त छन् भने, माथिल्लो पहाडी भुमि फलफुल, जैविक तरकारी, जडीबुडी र पशुपालनको लागि उपयुक्त देखिन्छ | व्यवसायिक हिसाबले यान्त्रिकीकरण सहित कृषि तथा पशुपालनमा ध्यान दिने हो भने यो भू-भाग कृषिको उदाहरणीय केन्द्र बन्न सक्छ | विध्यमान कृषि निर्वाहमुखि भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र हालसम्म मानिसहरुको खाने वानीमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन | यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा ढिलो नगरी व्यवसायिक कृषिको बहस शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ |           
३)      पर्यटन
ऐतिहासिक राईनासकोट, लिगलिगकोट यो क्षेत्रको गहना मान्नुपर्दछ | त्यसैगरि प्रख्यात धार्मिक स्थल दुधपोखरी जाने प्रमुख पदमार्ग यसै नगरपालिकामा पर्दछ | चेपेघाट, चक्रतिर्थ, बोक्सेरह, पन्थेडाँडा कालिका मन्दिर यहाँका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरु हुन् | नेपाल एकीकरणका सम्मानित पुरुष वीर भक्ति थापाको जन्मस्थल मोहोरियाकोट पनि ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ | पदयात्रा, दृस्यावलोकन, ग्रामिण तथा सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, धार्मिक पर्यटनको लागि यो क्षेत्रले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ | यसैगरी राईनासकोटबाट चेपेनदीको बगरसम्म प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइमीङ साथै साहसिक पर्यटनको लागि पनि उपयुक्त भू-भागहरु पर्दछन | काठमान्डौ, पोखरा र लुम्बिनीबाट समदुरीमा पर्ने यो ऐतिहासिक क्षेत्र जातीय र सांस्कृतिक सहिष्सुणताको हिसाबले पनि उदाहरणीय नै मान्नु पर्दछ | होमस्टे र दृस्यावलोकन एकैसाथ गर्न सकिने राईनास गाउँ, बोहोरा गाउँ जस्तै जातीय सांस्कृतिक पहिचान सहितका प्रसस्तै गाउँहरु यो नगरपालिका भित्र पर्दछन | चेपे र मर्स्यांदी नदिका किनारहरुलाई जल मनोरन्जनको दृष्टिले विकास गर्ने र समग्रमा यो क्षेत्रलाई रास्ट्रिय स्तरका पदमार्गहरुसंग जोडी पर्यटनको दिर्घकालिन विकाश गर्न सकिन्छ | यसको लागि स्थानीय स्तरमा बहसको सृजना गरि पर्यटन विकाशका साझेदारहरुलाई समाबेश गराउन आवश्यक देखिन्छ |     
४)      स्थानीय स्वायत्त शासन
पछिल्लो समयमा घोषणा भएका नगरपालिकाहरुको अवस्था हेर्दा घोषणा पुर्व स्थानीय तहमा प्रयाप्त बहस नभएको र घोषणा पश्चात प्रसासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले के के कुराहरु फरक हुने?, के गर्ने?, के नगर्ने? भन्ने जस्ता कुराहरुमा शुरु देखि नै सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकोले यस वारेमा सचेतना दिने खालको बहस गर्न जरुरि छ | प्रसासनिक काम कारवाही देखि निर्माण मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, आवधिक योजनाहरुको निर्माण, सडक अधिकार क्षेत्र, करको दायरा साथै स्थानीय स्वायत्त शासनले प्रदत्त गरेका कुराहरुको बारेमा बहस गरि स्थानीय स्तरको विकाश निर्माणमा सहभागी हुने जनसमुदायलाई उचित चेतना प्रवाह गर्न आबश्यक देखिन्छ |


राईनास नगरपालिकामा दीर्धकालीन सोचका साथ एकीकृत विकासको अबधारणा सहित अघि बढ्दै जाने उदेश्य लिई हाललाई माथि उल्लेख गरिएका शहरी विकाश, व्यवसायिक कृषि, पर्यटन र स्थानीय स्वायत्त शासन विषयहरुलाई समाबेश गरि निम्न अनुसार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको छ | एकीकृत विकाशमा समाबेश गर्नुपर्ने विषयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, उद्यमशिलता र भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न पाटाहरुको पहिचान गरि त्यसपछिका दिनहरुमा क्रमिक वहसका कार्यक्रमहरु गर्ने र  यसरी गरिने सबै कार्यक्रमहरुमा सकेसम्म धेरै स्थानीय तहमा अपनत्व हुने गरि स्थानीय प्रशासन, वुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकार समुह, युवा क्लव, व्यवसायिक तथा उद्यमशिल व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ | अन्तरक्रियामा उठेका महत्वपूर्ण बुंदाहरुलाई टिपोट गरि कार्यन्वयनमा लान सामुहिक पहल गरिने छ |

कार्यक्रम स्थल : तिनपिप्ले, राईनास नगरपालिका
मिति : २०७२-०९-०४ (December-19, 2015) शनिवार
समय : बिहानी १०:०० बजे देखि दिनको ५:०० बजे सम्म

यस कार्यक्रममा सहभागी भई विषयगत सहयोग गरिदिन यहाँ र यहाँको संस्थालाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ |

धन्यवाद
आयोजक

-------------------------------------------------------------------------------------------------------



अन्तरक्रिया कार्यक्रम
राईनास नगरपालिकाको दिर्घकालिन एकीकृत नगर विकाश अवधारणा
Long Term Integrated Municipal Development Approach of Rainas Municipality

विज्ञहरु र विषय (Experts and Topics)

शहरी विकाश (Urban Planning)
१)      डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग, अध्यक्ष, क्षेत्रीय तथा सहरी विकाश समाज नेपाल
राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट राईनास उपत्यकाको विकाश
(Rainas Valley Development from National & Regional Perspective)
२)      संजय उप्रेती - शहरी योजना विदउप-प्राध्यापक, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस
राईनास नगरपालिका – योजनाबद्ध शहरी विकाशको विधि तथा अवसरहरु
(Rainas Municipality-Method & Prospects of Planned Urban Development)
३)      अर्जुन कोइराला- शहरी योजना विद, महासचिव, क्षेत्रीय तथा सहरी विकाश समाज नेपाल
नगरपालिकाहरुको दिर्घकालिन सोच: प्रक्रिया तथा उदाहारणहरु
(Municipal Visioning: Process & Examples)
४)      दीपक श्रेष्ठ- सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना प्रमुख, एकीकृत शहरी विकाश योजना, नेपालगंज
निर्माण मापदण्ड, सडक अधिकार क्षेत्र, योजना स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन (Building Byelaws, Right of way, planning Permit, Implementation, Monitoring and Evaluation)

व्यबसायिक कृषि (Professional Agriculture)
५)      डा. ध्रुब बहादुर थापा, वरिस्ठ वैज्ञानिक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC)
            नगर विकासमा कृषि (Agriculture in Municipal Development)
पर्यटन (Tourism)
६)       राम चन्द्र सेडाई,  Community and Eco-Tourism Expert, Strategic Tourism Planner, President and Executive Director of Centre for Environment and Sustainable Tourism Development Nepal (CEST Nepal)
राईनास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्यटन विकाशको सम्भावना (Tourism Development Potentials of Rainas Municipality)”

स्थानिय स्वायत्त शासन (Local Governance)
७)       प्रेम दवाडी, स्थानीय शासन विज्ञ
नगर शासन तथा विकाश (Municipal Governance and Development)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


अन्तरक्रिया कार्यक्रम
राईनास नगरपालिकाको दिर्घकालिन एकीकृत नगर विकाश अवधारणा
Long Term Integrated Municipal Development Approach of Rainas Municipality

कार्यक्रमको ढाँचा (Program Modality)


10:00 – 11:00: उद्घाटन सत्र (Opening Session)
11:00 – 13:45: प्राविधिक सत्र-१ (Technical Session-1)
शहरी विकाश (Urban Planning & Development)
11:00 - 11:30: प्रस्तुति १: डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल
11:30 – 12:00: प्रस्तुति २: संजय उप्रेती
12:00 – 12:30: प्रस्तुति ३: अर्जुन कोइराला
12:30 – 13:00: प्रस्तुति ४: दीपक श्रेष्ठ
13:00 – 13:45: शहरी विकाश सम्बन्धि अन्तरक्रिया
13:45 – 14:30: खाजा/खाना खाने समय (Lunch Time)
14:30 - 16:30: प्राविधिक सत्र-२ (Technical Session-2)
कृषि, पर्यटन र स्थानीय स्वायत्त शासन (Agriculture, Tourism and Local Governance)
14:30 - 15:00: प्रस्तुति ५: डा. ध्रुव बहादुर थापा, कृषि
15:00 – 15:30: प्रस्तुति ६: राम चन्द्र सेडाईं, पर्यटन विज्ञ
15:30 – 16:00: प्रस्तुति ७: प्रेम दवाडी, स्थानीय स्वायत्त शासन
16:00 – 16:30: कृषि, पर्यटन र स्थानीय शासन विज्ञ सम्बन्धि अन्तरक्रिया
16:30 – 17:00:  समापन सत्र (Closing Session)

कार्यक्रम स्थल : तिनपिप्ले, राईनास नगरपालिका
मिति : २०७२-०९-०४ (December-19, 2015) शनिवार
समय : बिहानी १०:०० बजे देखि दिनको ५:०० बजे सम्म


आयोजक :
राईनास नगरपालिका, लम्जुंग
प्राविधिक सहयोगी :
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन (NEA)

क्षेत्रिय तथा शहरी विकाश समाज (RUPSON)